ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ- 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ‘ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਹਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ । ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਟੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ‘-ਚਾਰ (4)’ ਵਾਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ 5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,861 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ) 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 1.807 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.996 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ (~8 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਏਪੀਈਐਕਸ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਜਟ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 5,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।