ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂਜ਼) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 141 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲ਼ਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਤਿਆਰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 793 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 538 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਲੋਹੇ/ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 667 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 187 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
