ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ — ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਜੇੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕُل ਤਕਰੀਬਨ 13–21 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਤੀਆਂ ਹਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਰਜਾ, ਵਿੱਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਧਾਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ Atomic Energy Bill, 2025 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਤੱਵ Higher Education Commission of India Bill ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ Corporate Laws (Amendment) Bill ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਥਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ National Highways (Amendment) Bill ਅਤੇ Insurance (Amendment) Bill ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇਵੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ਬुनਿਆਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Securities Markets Code Bill, 2025 ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਤੀਅ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੈਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 ਅਤੇ Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ Repealing and Amending Bill, 2025 ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ Right to Disconnect Bill ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।