ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਦਸੰਬਰ :
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। “ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ” ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 125 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।
