ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ () ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ, ਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 16/12/2025 ਤੋ ਪਹਿਲਾ -2 ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 16/12/2025 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਨੰ,1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋ 1 ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ/ਹੋਮ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
