ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰੋਲੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ), ਸ੍ਰੀ ਫਣਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹164,000 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹15,728 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, “ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ” ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 53,821 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 116.51 ਮਿਲੀਅਨ (116.51 ਮਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਬਿਆਨ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਬਿਆਨ ਤੋਂ 133.55 ਮਿਲੀਅਨ (133.55 ਮਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਬ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,54,985 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31,873 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 19,723 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 4 ਡਰੰਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 523 ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20,18,000 ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 7,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 33,51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ 9,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਏਸੀਐਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 6,81,182 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ₹2,266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ 4,10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹1,314 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ₹9,800 ਤੋਂ ₹22,750 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ₹17,000 ਤੋਂ ₹29,250 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 21 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 136.66 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ – ਹੋਰ ਫਸਲ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹60,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਫੁਹਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਯੋਜਨਾ’
