ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇੈ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਲਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਡੇਟਾ ਏਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਗਤ ਖਪਤ ਡੇਟਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਕ ਮਿਲਾਨ, ਸਿਸਟਮ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਏਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਤਦੀਕ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਈਡੀਐਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਟਾਇਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਲੈਬਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀਬੀ ਉਨਮੁਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇੱਬੱਧ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਾਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
