ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਫਸਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 3 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 416 ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ, 112 ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 179 ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,344 ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟਸ) ਦੀ ਵੀ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ/ਲੋਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 1,74,635 ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
