ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ‘ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ‘ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਯਾਤਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047′ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ‘ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ 703 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਹਜ਼ਾਰ 534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 417 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 432 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 759 ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 592 ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ 167 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 97 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 7 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ 128 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸੰਜਿਆ ਐਪ‘ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1033 ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1073 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣਾ”। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 4830.73 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5893.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਸੀ ਕੋਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ (ਬਰਮਾਂ) ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 30603 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫੇਦ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਆਰਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਡੀਆਰ ਮੇਘਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਵਾਸਤਵ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
