ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਰੇਖੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਡਾ. ਪਵਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਕਜ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਅਡਵਾਂਸ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਨਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੰਦਲ ਆਰਥੋ ਸੈਂਟਰ, ਡੁਮੇਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਸੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਯੰਕ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
