GST Rate Rationalisation: ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ…
GST Rate Rationalisation: ਜੋ ਲੋਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (f Goods and Services Tax) ਭਾਵ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (good news) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (government upcoming interim budget) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵੇਗਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ
ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ (new government coming) ਪੂਰਾ ਬਜਟ (budget) ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਓਐਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੇਬੀ ਗੌੜਾ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਿਨ ਗੋਡਿਨਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ , 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
