ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਬੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੂਪ ਬੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸਿਜ਼  ਬੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਜ਼  ਬੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈੱਡ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 550,000 ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਜ਼  ਬੈਕਟਰਸ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੂਪ ਬੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਲ. ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੂਪ ਬੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਬੈਕਟਰ ਐਮਡੀ ਮਿਸਿਜ਼  ਬੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਵਰੁਣ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਮਨਦੀਪ ਮੋਂਗਾ, ਬਲਬੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੌਬੀ ਬਾਵਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸੋਖੀ, ਕਾਮਨਾ ਆਨੰਦ, ਸਰਬਜੀਤ ਬੱਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 206 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਮਿਲ  ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ । ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 14 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੋਸ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 64 ਫੀਸਦ , 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 81,000 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘‘ਕਿਰਤ’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ  ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਮੋਘਾ ਬੁਰਜੀ 23185 ਸੱਜਾ ਆਫ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਰਾਂਚ) ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 400 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਿਦੜਿਆਣੀ ਵਿਖੇ 41ਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਂਜਲੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।