ਆਯੋਜਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ ਮੈਰਾਥਨ 2025 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੈਰਾਥਨ, ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰੈਸਟ ਪਾਇੰਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਮੈਰਾਥਨ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਟਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਮੂ ਮੈਰਾਥਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜੰਮੂ ਮੈਰਾਥਨ 2025 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 254 ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 596 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ, ਕਿਨੌਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਨੂਰਪੁਰ, ਡੇਹਰਾ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 301 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨੌਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਂਤ ਜਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਂਗ-ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 112 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਕ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਿਪੁਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੁਣ ਠੋਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਬੈਚ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਡੇ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 99.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀਪਕ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੋਲਥਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੰਡਪ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀਪਕ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾ.ਪੀ. ਚੋਲਥਰਾ ਦੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਆਰਵੀਐਮ ਮੰਡਪ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧਿਆ।

ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਸੰਤਪੁਰ, ਬੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦੇਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਨਿਆਲ, ਵਿਨੋਦ ਤਲਵਾੜ, ਗਾਂਧੀ ਰਾਮ, ਬੋਨਾ ਰਾਮ, ਬਲਦੇਵ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਗਰਲਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡ ਜੈਪਾਲ, ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਲੋਚਾ ਦੇਵੀ, ਲਛੀਧਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਮ ਰਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ APAR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਰੇਕ APAR ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ APAR ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਨਵੀਨਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ) ਗੋਕੁਲ ਬੁਟੈਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਿਪੁਣ ਜਿੰਦਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸੇਮਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।