ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼- ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼- ਸਫ਼ਾਈ, ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ ਪੱਟੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੌਬਿਨਜੀਤ ਕੌਰ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮੀ, ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਵਰਮਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੇਲੋਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ’ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 35 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤੇਲ ਦੀ ਰੀਫ੍ਰਾਈਿਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਟੀ, ਭੋਜੀਆਂ ਗੱਗੋਬੂਹਾ, ਭੁੱਚਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਝਬਾਲ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਤਲਣ, ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ – ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਨਾੜ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਬਾਇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਟਨ ਤੱਕ ਪੈਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।