ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ (ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ- ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜਨ-ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ-ਸਟੇਜ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹1,500 ਤੋਂ ₹4,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹16.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।”

ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।”

67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।”

ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਏਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,

“ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਲਜੋਤ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲਜੋਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਿਊਲਰ ਸੈਪਟਲ ਡਿਫੈਕਟ (ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ—ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਦਿਲਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੇਠ 2.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ—ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਜਾਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਜੋਤ ਦਾ ਕੇਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੱਗਰਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਢਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੁ ਰਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 48,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਏਮਪਲਾਏਮੇਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।

ਨਵੇ ਆਈਐਮਟੀ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ, ਟਾਇਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੇਂਟ ਅਤੇ ਏਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੁਅਲ ਇਫੇਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਰਿਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਆਨ ਲੀਜ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫੈਕਟ੍ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 45 ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਫਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ-ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਲਫਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਸਾਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ, ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 12 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 713 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 492 ਰੈਪਿਡ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇI”

ਸ.ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 2.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡ, 16,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਲੇਜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ, 234 ਕੁਇੰਟਲ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਡੀਵਰਮਰ ਦੀਆਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ 194 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੇਂਗਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 1,619 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 22 ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਲਿਫਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀਜ਼. ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 24.27 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਮੂੰਹਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 126.22 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਵਿਰੁੱਧ 68.88 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਲਨਗੋਰ-800 ਐਮ.ਏ. ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਫਿਲਮ ਮੁਕਤ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੈਕਚਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਨੀਟਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025  ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਕਸ ਸੌਰਟਡ ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ 1.82 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 187 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 43,683 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 985 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,550 ਟਨ ਪੈਦਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.99 ਕਰੋੜ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3,500 ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 30,734 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਹਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਪਾਰਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, 2 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1-1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰੋਟਾ ਵਿਖੇ 0.50 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ, ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਿਖੇ 0.75 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ, ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ 0.60 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਮਿਆਲ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰਨ ਮਾਈਨਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਣ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਹੈਬਤ ਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ (ਗਾਜ਼ੇਬੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੋਟਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ (ਗਾਜ਼ੇਬੋ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਿੱਚ  ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ  ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ/ਇਕਾਈਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸੰਕਲਪ’ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 52 ਪਵਿੱਤਰ ਵਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 289 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ  ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 271 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲੋਚਦਿਆਂ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ । ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਿਯੁਕਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।