DGCA ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਤਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਦਿਕਾਰੀ Capt. ਵਿਭਿੰਨ FOI (Flight Operations Inspector) ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ IndiGo ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਣਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਈ ਕਰੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ DGCA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ IndiGo ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਮਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

DGCA ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ DGCA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਹਵਾਈਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਡਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, DGCA ਨੇ IndiGo ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਰੂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

DGCA ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ DGCA ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸੂਚੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ Atomic Energy Bill, 2025 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਤੱਵ Higher Education Commission of India Bill ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ Corporate Laws (Amendment) Bill ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਥਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ National Highways (Amendment) Bill ਅਤੇ Insurance (Amendment) Bill ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇਵੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ਬुनਿਆਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Securities Markets Code Bill, 2025 ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਤੀਅ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੈਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 ਅਤੇ Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ Repealing and Amending Bill, 2025 ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ Right to Disconnect Bill ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਗਲੋਬਲ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਰੋਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਛੂਹ ਲਿਆ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਆਯਾਤੀ ਸਾਮਾਨ—ਖਾਸਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ—ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ, ਡਾਲਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁਦਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦ ਰਹੇ ਦਬਾਵ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

India has recently undergone a major GST reform, simplifying the tax structure from four slabs (5%, 12%, 18%, and 28%) to a new two-rate system of 5% and 18%. A new, higher 40% rate has also been introduced for luxury and “sin” goods. This change has resulted in a GST cut on a wide range of products.

Here is a summary of the key changes:

GST Cut to 5% or Nil:

• Daily Essentials: Soaps, shampoos, toothpaste, bicycles, and household tableware have moved to the 5% slab from higher rates.
  
• Packaged Food Items: Many packaged foods like namkeens, biscuits, pasta, chocolates, coffee, and condensed milk have seen their GST reduced from 12% or 18% to 5%.
  
• Dairy Products: Ghee, butter, and cheese are now taxed at 5%, while Ultra-High Temperature (UHT) milk and pre-packaged paneer are now exempt from GST (Nil rate).
  
• Medical & Health: Most medicines and diagnostic kits have seen a GST cut from 12% to 5%. A select list of life-saving drugs is now completely tax-free.
  
• Services: Services at salons, gyms, and yoga centres have been reduced from 18% to 5%.
  
• Education: School items like pencils, erasers, and notebooks are now GST-free.
  

GST Cut to 18%:

• Consumer Durables: TVs (over 32 inches), air conditioners, and dishwashers have been moved from the 28% slab to 18%.
  
• Automobiles: Two-wheelers with engines up to 350 cc and small cars have had their GST reduced from 28% to 18%. Auto parts and cement have also seen their GST cut to 18%.
  

The new GST rates are designed to make essential items more affordable for the common person while maintaining higher taxes on luxury and non-essential goods.

Deputy Commissioner Dr Sona Thind Applauds IDBI Bank’s Pro-People Initiative

Bank Officials Hand Checks to Deputy Commissioner to Provide Facilities in Government Hospitals and Schools

Fatehgarh Sahib, 19th September:

Mr. Swaran Singh, Deputy Zonal Head (Chandigarh Zone) of IDBI Bank, was congratulated by Deputy Commissioner Dr. Sona Thind for giving symbolic checks for 4.36 lakh rupees to buy supplies for the civil hospital and two government schools.

IDBI’s pro-people program is praiseworthy, according to the Deputy Commissioner. A 30-liter washing machine, ten benches that can accommodate three people apiece, and twenty-five medicine racks will be purchased at the Civil Hospital with the help of this financial assistance, which was given by the bank through its CSR (Corporate Social Responsibility) fund. In addition, government elementary schools in Manupur and Dhupsari will have fans, cabinets, LEDs, and inverters.

Swaran Singh, the bank’s deputy zonal head, stated on this occasion that the bank has previously worked with the government on social service projects and will keep up its active support of the education and health sectors going forward. According to him, 2.86 lakh rupees and 1.50 lakh rupees have been made available for the procurement of equipment for the civil hospital and the two government schools, respectively.

SDM Arvind Kumar Gupta, Chandigarh Manager Vijay Chhabra, AGM and Sarhind Branch Manager Vipin Kumar Jain, Manager Gurwinder Kaur, and representatives from the Education and Health Departments were also in attendance.

Currently, India has a four-slab GST system: 5%, 12%, 18%, and 28%. There is also an additional tax on luxury and sinful items. Reducing categorisation disputes, streamlining compliance, and increasing overall tax efficiency are the goals of the rationalisation endeavour.

Prime Minister Narendra Modi initially unveiled the GST reform plan in his Independence Day speech. The goal is to have the reform in place by the forthcoming Diwali holiday.

The report states that Varinder Singh, a guy, complained to the police at Badali Ala Singh. He said that Prabhjot Singh and his father, Baljit Singh, who own an immigration company in Chandigarh, defrauded him and his fiancée of Rs. 3,065,900 in 2022 on the pretext of moving them to the United Kingdom.

A fraud complaint was filed as a result of the accused’s failure to send them to the UK and their failure to repay the money. A case has been filed under Sections 406, 420, and 120B of the IPC against Prabhjot Singh and Baljit Singh, who reside in the hamlet of Niamumajra, based on the victim’s statement. An investigation has already been launched by the Chunni Kalan outpost police. {Reported by: Arun Pathak}

These three bills are

The 2025 Bill to Amend the Government of Union Territories
The Bill for the Constitution’s Thirtieth Amendment, 2025
The 2025 Bill to Reorganise Jammu and Kashmir (Amendment)
What is the most important clause in these bills?

The aforementioned office-bearers shall immediately forfeit their post on the 31st day if they are arrested and held for 30 days in a row for offences carrying a minimum jail sentence of five years.

“A minister who, for any period of 30 consecutive days during holding the office as such, is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or more, shall be removed from his office by the President on the advice of the Prime Minister to be tendered by the thirty-first day after being taken in such custody,” according to a bill.

It further stated, “Provided that if the advice of the prime minister for the removal of such minister is not tendered to the president by the thirty-first day, he shall cease to be a minister, with effect from the day falling thereafter.”

“Provided further that in case of the prime minister, who for any period of 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or more, shall tender his resignation by the thirty-first day after such arrest and detention, and if he does not tender his resignation, he shall cease to be the prime minister with effect from the day falling thereafter,” it continued.

Why are these required?

At the moment, neither the constitution nor the law requires that a minister or prime minister be removed from office if they are incarcerated, even for grave crimes. The bills aim to bridge this moral and legal divide.

1. The 2025 Constitution (Thirtieth Amendment) Bill

This bill suggests modifications to:

Article 75 (PM and other Union Ministers)

State ministers, including chief ministers, are covered by Article 164.

Article 239AA (Government of the National Capital Territory of Delhi)

The goal is to prevent detained public officials who are facing serious charges from maintaining their positions of authority.

2. The 2025 Bill to Amend the Government of Union Territories

The Government of Union Territories Act, 1963, Section 45, which presently has no provisions for the removal of ministers or chief ministers of UTs under criminal imprisonment, is intended to be amended.

3. The 2025 Bill to Reorganise Jammu and Kashmir (Amendment)

In order to allow the dismissal of chief ministers or ministers who have been arrested in the Union Territory of Jammu and Kashmir, this bill aims to alter Section 54 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, for similar reasons.

What caused this action?

High-profile instances where ministers or other officials refused to step down while incarcerated seem to have sparked the action. Notably, V. Senthil Balaji, the minister of Tamil Nadu, and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Both remained in their positions in spite of being detained in different incidents, which raised concerns about ethics and accountability in government.

Next up?

In order to send the three proposals to a Joint Committee of Parliament for additional review and recommendations, Union Home Minister Amit Shah is anticipated to introduce a resolution in the Lok Sabha.

The Indian government has approved the agreement, which may start from August 1 once the UK Parliament also approves it

Piara Lal Seth, president of the Shawl Club of India, said Punjab currently exports shawls worth about 500 crore rupees to the UK every year He hopes the FTA will help UK manufacturers work with Indian companies, which could improve product quality even more

The city’s woollen industry, worth over 300 crore rupees sees a bright future with this deal Around 50 local units make winter wear and employ thousands of artisans One of the oldest manufacturers Sudarshan Kumar Wadhwa said the deal will raise the demand for exports

Amritsar produces about 60 lakh metres of tweed annually which is used in Kashmir for warm clothing like phirans as well as in making coats, bags and more Blazers are also used in schools and events across India Printed textiles from the city are also sent to the UK

RC Khanna chairman of the Wool and Woollens Export Promotion Council, said the FTA will give Indian products like pashmina, worsted yarn and winter wear zero duty access to the UK This will help small businesses and traditional textile hubs like Ludhiana, Amritsar, Panipat and Kashmir

Experts believe Indian textile exports to the UK could rise from 15 billion dollars to 5 billion dollars in the next five to six years Readymade garments and textile product exports are also expected to grow rapidly

Gold prices in India reached an all-time high of ₹1,00,502 per 10 grams for 24-carat gold on July 23, 2025, according to a report by Dainik Bhaskar. This marks a significant rise of ₹24,340 since the beginning of the year. Experts say the increase is driven by rising geopolitical tensions, global economic uncertainty, and strong demand for gold as a safe investment.

Market analysts believe gold prices could go even higher, possibly touching ₹1,04,000 per 10 grams by the end of the year. Global market trends, inflation concerns, and the upcoming Indian festival season, which typically boosts gold buying, are expected to contribute to the continued upward movement.

Investors are turning to gold amid unstable stock markets and uncertain international trade policies. Silver prices have also climbed and now stand at ₹1,16,000 per kilogram.

Analysts warn that while gold may continue its bullish run, resistance may be seen at ₹1,02,000 and ₹1,04,000 levels. They also caution that changes in global economic conditions or profit-taking by investors could lead to short-term price corrections.

The rising gold prices are affecting the middle class, especially families preparing for weddings. The report also highlights the importance of tracking global factors like US Federal Reserve decisions and currency movements, which have a strong influence on gold prices in India.